डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023

केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया। विधेयक कानून में व्यक्तियों के अधिकारों को बरकरार रखते हुए डिजिटल डेटा को संभालने और संसाधित करने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का उद्देश्य

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना है। यह ढांचा भारत के भीतर एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा तक अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करता है, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा जिसे बाद में डिजिटल कर दिया गया है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की मुख्य बातें

• विधेयक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को इस तरह से संसाधित करने का प्रावधान करता है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को पहचानता है।
• विधेयक के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को उनकी सहमति के आधार पर और कुछ वैध उपयोगों के लिए कानूनी उद्देश्य के लिए संसाधित कर सकता है।
• विधेयक में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन के मामले में, बोर्ड मामले की जांच करेगा और जुर्माना लगाएगा। लगाए जाने वाले मौद्रिक दंड की राशि का निर्धारण करते समय, बोर्ड उल्लंघन की प्रकृति, गंभीरता और अवधि और उल्लंघन से प्रभावित व्यक्तिगत डेटा के प्रकार और प्रकृति पर विचार करेगा।
• विधेयक में कहा गया है कि व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा को सुधारने, पूरा करने, अद्यतन करने और मिटाने का अधिकार है, जिसके लिए उन्होंने पहले सहमति दी है।
• विधेयक के अनुसार, व्यक्तिगत डेटा के डेटा फिड्यूशियरी के दायित्व के अनुपालन में उल्लंघन के मामले में 250 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।